उत्तराखंड- उत्तराखंड के लाखों व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने आने वाले 1 अप्रैल से सभी तरह की लाइसेंस फीस और तमाम योजनाओं के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरु करने का आदेश दिया है. वर्तमान समय में लोगों को सरकारी भुगतान के लिए स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में घंटो लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है. लेकिन सरकार के इस नये फैसले से लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इस नयी व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी. कई बार ऐसा देखा गया है, कि कई शरारती तत्व फर्जी चालान के जरिए अपने सरकारी देयकों के भुगतान का सबूत देते थे. जिनको पकड़ने में कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. ई-चालान व्यवस्था में ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा. वित्त विभाग की सचिव सौजन्या ने बताया, कि आगामी एक अप्रैल से हर सरकारी देय का भुगतान ई-चालान के जरिए होगा, जिसकी व्यवस्था अनिवार्य रुप से लागू होने जा रही है.

हर वर्ग को होगा फायदा –
सरकार के इस आदेश से कारोबारियों, बेरोजगारों और राशन विक्रेताओं के साथ तमाम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. इससे बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षा के चालान के लिए बैंक में लाईनों में नहीं लगना पड़ेगा. राशन विक्रेताओं को भी हर महीने राशन लेने के लिए चालान के लिए लाईन में लगने से छुटकारा मिल जाएगा. इन सभी वर्ग के लोग अब ऑनलाइन या अपनी मनपसंद शाखा से चालान का भुगतान कर सकेंगे.

घर बैठे ई-चालान से पैसा जमा करने के लिए जमाकर्ता को आईएफएमएस पोर्टल पर पहले जरुरी विवरण भरना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर मिली ओटीपी का प्रयोग करते हुए पासवर्ड जनरेट करना होगा. इसके बाद जमाकर्ता को ई-चालान पंजीकरण फार्म के पेज और मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से यूजर आईडी की जानकारी मिलेगी. बैंक के पेमेंट गेटवे पर भुगतान के मोड का चयन कर ई- चालान की धनराशि जमा की जा सकेगी.
ई-चालान से ऐसे मिलेगी राहत
-लोगों को कैश के चोरी या लुटने का खतरा नहीं –
विभागों को चालान की प्रतियां नहीं छपवानी पड़ेंगी
-चालान के दस्तावेजों के खोने का डर नहीं-जमाकर्ता आईएफएमएस पोर्टल से कर सकेंगे ई- चालान जनरेट
-चालान को वेरिफिकेशन के लिए अब अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
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