हल्द्वानी #HaldwaniLive #BolHaldwaniBol उत्तराखंड सरकार भवनों के नक्शे पास कराने की फीस में बेतहाशा बढ़ोत्तरी को अब कम करने पर विचार कर रही है। ये वक्तव्य दिया है राज्य के शहरी विकास मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने। राज्य को लोग लगातार भवन नक्शे पास कराने के शुल्क में हो रही बढ़ोत्तरी से खासा परेशान थे, जिसे देखते हुए सरकार ने इस पर गंभीर मंथन करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही  भवन मानचित्र पास कराने की फीस में सरकार कटौती का एलान कर सकती है। इसके अलावा उन ग्रामीणों को भी सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक राहत दी गई है जो नेशनल हाई-वे से 100 मीटर की दूरी पर निजी भवन और दुनकान बनाएंगे…इन ग्रामीणों से उनका नक्शा पास कराने के बदले कोई फीस नहीं ली जाएगी।

कबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि बाहरी बिल्डरों के लिए भी पीएम-आवास योजना के तहत आर्थिक छूट दी जाएगी। दरअसल पीएम-आवास योजना के तहत 1.04 लाख घर बनने हैं…जिसके लिए सरकार उन बिल्डरों को आर्थिक छूट देगी जो ज़मीन ख़रीदकर कर आवास निर्माण करवाएंगे।

प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने आये कबीना मंत्री ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने निकायों के विस्तार पर गंभीरता से कभी नहीं सोचा…लेकिन इस बार निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को मुंहतोड़ जबाव देगी…कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 25 गांवों का विस्तार किया और उनमें गांव शामिल किये। जिसमें भाजना ने विपक्ष में होते हुए भी इसे विकास के चश्मे से देखा और कांग्रेस का सहयोग किया। लेकिन आज जब खुद कांग्रेस विपक्ष में आ खड़ी हुई है तो रोज सरकार पुतला फूकने पर आमादा है। जबकि अब उत्तराखंड देश के उन 9 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां शहरी क्षेत्र 40 फीसदी से अधिक हो गया है। सरकार ने 92 में से 40 निकायों का विस्तार कर ये योगदान दिया है।

 

 

 

Share, Likes & Subscribe